सिन्धुली। जनतालाई युग सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न भन्दै हरेक सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहले वेबसाईट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयको वेबसाईट अपडेट छैनन्।

सरकारी कार्यालयको पहिलो काम जनताको समस्या हल गर्ने हो । दोस्रो उनीहरूलाई अप्ठेरोमा नपरीकन सेवा सुविधा दिनु । तर कार्यालयले यी कर्तव्य पुरा गर्नु त कता हो कता सञ्चालनमा ल्याएका  वेबसाइटहरू समेत अपडेट गर्दैनन् । त्यसैले जनताले स साना समस्या बारे सोध्न बुझ्न पनि कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । नाम मात्रैका वेबसाइटहरू महिनौँदेखि अपडेट छैनन् ।

सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, फेसबुक पेज, अफिसियल पेज, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर आदि छन् । तर ती अपडेट गरिएका छैनन् । ती साईटहरु अपडेट नहुँदा तिनले सूचना दिन त चुकेका छन् नै त्यसका साथै प्रविधिलाई पनि गिज्याइरहेका छन् । सरकारी कोषको रकम खर्चेर बनाइएका वेबसाइटहरूको प्रयोग नहुनाले सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्नु परेको छ ।

प्रत्येक मानिसको हातमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सुविधा छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले समेत सजिलै सँग यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर जनताले आफूलाई प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाएअनुसार सरकारी कार्यालयहरूले अपडेट गर्न चुकेका छन् ।

आफ्ना नयाँ कार्यक्रम र गतिविधिलाई पारदर्शी, सेवा र सूचनामूलक बनाउन सबैजसो कार्यालयको वेभसाइट बनाइए पनि सिन्धुलीका अधिकांश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले आफ्ना वेबसाइट अपडेट गरेका छैनन् । जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यालयको रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट नगरेको पाइएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले विभिन्न प्रतिवेदन, विद्युतीय सुशासन र सूचना तथा जानकारीमूलक विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको वेवसाईटमा जिल्लाका सहरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको विवरणमा प्रमुख जिल्ला सुनिता नेपालको नाम छ । जबकि जिल्ला प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल आएको पनि तीन महिना बितिसक्यो ।

यद्यपि, यस विषयमा जानकारी लिँदा माईशिर डटकमलाई  प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनाले केही अपडेट नभएको भए सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीहरूको अभावको कारण समयमा अपडेट गर्न नसकिएको  प्रतिक्रिया दिए। तर, समाचार तयार पार्दा उक्त अपडेट नभएको तस्बिर लिइसकेको थियो ।

जिल्ला र प्रदेश सरकार बिच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइट विगत लामो समयदेखि बन्द छ । यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हो।जिल्ला समन्वय समिति मात्रै होइन लाखौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयको वेबसाइट पनि बन्द भएको छ।

नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने प्रहरी, मालपोत, नापी, शिक्षा समन्वय इकाई, हुलाक, खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक डिभिजन, नयाँ शहर आयोजना, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका कार्यालय, यान्त्रिक, करदाता सेवा कार्यालय र तथ्याङ्क कार्यालय लगायतको वेबसाइट समेत बनेको छैन।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरू नियमित हुने गरेका छैनन् । अझ कतिपय सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा कर्मचारीहरूको विवरण समेत राखेका छैनन् भने सम्पर्क नम्बर समेत गलत छन् । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्नो वेबसाइट निर्माण गरेर आफ्नो कार्यालयका सूचना तथा अन्य गतिविधि सोही साइटमा सार्वजनिक गर्न भने पनि धेरै कार्यालयहरू अझै पनि यो सूचना प्रविधिमा चुस्त–दुरुस्त हुन सकेका छैनन् ।

नागरिकहरू सहज रुपमा सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । वेबसाइटमा सूचना राखेपछि नागरिकहरू घरमै बसेर नै सहज रुपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै सूचनामा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न यहाँका नागरिकहरू वञ्चित हुन परेको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको वेबसाइट पनि २०८० असार ३१ गते पछि  अपडेट भएको छैन।

तर स्थानीय तहहरूले भने वेबसाइट अपडेट गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू दैनिक जसो अपडेट गरेको देखिएको छ ।