सिन्धुली ।  उच्च अदालत पाटनले सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले शिक्षकलाई काजमा गाउँपालिकामा नै राखी काम लगाएको भन्दै कारण देखाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले कालिका प्रावि सिमरासमा कार्यरत राहत शिक्षक पदमा कार्यरत प्राथमिक तहका शिक्षक यम कुमार आछामीलाई अधिकृत पदमा र भानुभक्त आधारभूत विद्यालय तिनकुनामा प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षक प्रेम वि.क. लाई सहायक अधिकृत पद सिर्जना गरि गाउँपालिकाको कार्यालयमा काम गर्नका लागि काजमा लगाएको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ च २. विपरीतको कार्य गरेको भन्दै अभिभावक निरबहादुर वाइवाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ५ का बासिन्दा वाइवाले हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायधिश टीकाराम आचार्यले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

रिटको सुनुवाईका क्रममा बहस गर्नु भएका अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले गाउँपालिकाले शिक्षकद्वय आछामी र विकलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६च२. र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३(१) को खण्ड (ज) तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको मिति २०८१।०१।२८ को पत्रको विपरीत हुने गरि काजमा काम गराएको पाइएको बताए । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको स्वीकृति नलिई आफू कार्यरत रहेको विद्यालय बाहिर कामकाज गर्न नहुने र शिक्षकलाई शिक्षण कार्य भन्दा अन्यत्र काजमा लगि काम लगाउन नपाउने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ ।

यस्तै गाउँपालिकाले कार्यालयमा काजमा ल्याई काम लगाइरहेका शिक्षकद्बय जेष्ठता र तहगत ओहदामा समेत कनिष्ठ भएकाले अन्य बरिष्ठ पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको मनोबल समेत गिराउने काम गाउँपालिकाले गरेको भन्दै शिक्षकहरुको संगठनले विरोध समेत जनाएका थिए । रिट निवेदकले गाउँपालिका सहित गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका शिक्षा समिति, शिक्षक द्वय यम कुमार अछामी र प्रेम वि.क लाई विपक्षी बनाइएका छन् ।