हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले हस्तकला ग्राम नचिन्ने बताएका छन् ।

प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना समवन्धी विधेयक माथि सरोकारवालाहरू सँगको छलफलमा सभापति श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने–‘संघीय सरकारले हस्तकला ग्राम चिन्दैन, त्यहाँ औद्योगिक कानुन छ । ऐन छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको हस्तकला ग्रामको सवाल केन्द्रीय सरकारलाई कसरी चिनाउने भन्नेमा हाम्रो लभिङ हुनेछ । उद्योगको कुरा, वाणिज्यको कुरा सर्वसाधारण तथा साना साना उद्योमी हरुको समेत सम्बोधन हुनु पर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ ।’ साना साना उद्यमीहरूलाई झन्झट नहोस्, भनेर हस्तकला ग्रामको विधेयक ल्याइएको भनाई राखे । यो औद्योगिक ग्राम जस्तो नभएको पनि बताए । सरकारले सबै गर्छ भनेर बसेर हुँदैन, सरोकारवालाहरूले निरन्तर झकझक्याउनु पर्ने बताउँदै उनले हस्तकला ग्राम विधेयक तथा ऐनबाटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन आफूहरू लाग्ने बताउनुभयो ।

विधेयकलाई व्यवस्थित बनाएर संसद्मा पेश गर्ने बताए । सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा विधेयक ल्याउँछ, तर त्यसको प्रभावकारितामा पनि ख्याल गरिनु पर्ने उनले भने । जनताको बिचार, भावनालाई समेट्न सकेमा मात्रै विधेयक÷ ऐनको प्रभावकारिता झल्किने बताउँदै उनले भने –‘यो सवालमा हामी सचेत छौ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई जोडेर मात्रै विधेयक वा ऐनको मक्सत पुरा हुँदैन । पैसाको कारोबार जस्तै हामीले बनाएका ऐन कानुनको पनि अडिट हुनुपर्छ । कानुनको अडिट गर्ने सरोकारवालाहरूले हो । यस्ता छलफलले कानुनको मूल्य आवश्यकता र प्रभावकारिताको अडिट गर्छ ।’