सिन्धुली। सिन्धुलीको कमला माध्यमिक विद्यालय ढुंग्रेवासको जग्गा प्रकरणमा सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) सहित ६ जनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दर्ता भएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण र उपभोग कसरी गर्ने भन्ने सोच र खाका बनाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको  जिल्ला शिक्षा समितिको मूल जिम्मेवारी हुने भए पनि  व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले मनमौज, हिसाबले भाडामा लगाई भाडा उठाई खाइरहेको भन्दै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्साङ लामा, कमलामाई नगरपालिका मेयर  उपेन्द्र पोखरेल, कमला मावि ढुंग्रेबासका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकाल, विद्यालय प्रधानाध्यापक कमलेश चौधारी र कमलामाई नगरपालिका शिक्षा शाखालाई विपक्षी बनाइ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका – ६ बस्ने विजेन्द्र ठाकुरले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ले सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको हुँदा शिक्षा ऐन नियमको व्यवस्था बमोजिम मात्र विद्यालयको जग्गा प्रयोग हुन्छ । शिक्षा ऐन, नियममा करार कानुनको व्यवस्थाहरू लागु गर्ने तवरले करार गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई नभएको, शिक्षा ऐनको दफा ११ ले जिल्ला भित्रको विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने समेत जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीलाई दिए पनि शिक्षा समिति आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट निवेदनमा भनिएको छ।

सिन्धुलीमाढी २ नं. बजार मालपोत कार्यालय अगाडी कमला माध्यमिक विद्यालय टुङ्ग्रेवासको नाम दर्ताको सिन्धुली जिल्ला सिद्धेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६, सिट नं. ६-ख, कि.नं. ३३७ को १३५० १०. वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जग्गा र सो जग्गामा केही टहराहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि विगत २० औँ वर्षबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूखुसी भाडामा लगाएर आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै, हाललाई  घर भाडा आव्हान सम्बन्धी गलत निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जग्गा एवं टहराहरू भाडामा लगाउने कार्य नगर्नु र भाडा सम्बन्धी कुनै बोलपत्र प्राप्त भएका भए हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, कमला मा.वि. ढुङ्ग्रेवासको धेरै जग्गा जमिन भएकोमा पूर्व सञ्चालकहरू तथा हालका सञ्चालक समेतको मिलेमतोमा गैर कानुनी ढङ्गले कानुन हातमा लिएर शिक्षा ऐन, कानुन एवं नियमावलीको भावना विपरीत आफ्नो पैतृक सम्पत्ति अंश लिएर आफूखुसी बेचेजस्तो गरी  जमिन विक्री गरी ठुलो हिनामिना समेत गरेको एवं पारदर्शी नगरी मिलेमतोमा गलत उपयोग समेत गरेको हुँदा सोको यथार्थ विवरण मागी निर्क्योल गरी सो विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालय एवं समुदायको हितमा आउने गरी आवश्यक निर्देशन एवं प्रबन्ध गर्न समेत उपयुक्त आदेश दिन समेत रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनका  न्यायाधीश  हेमन्त रावलको इजलासमा  २०५१ साल असार  २७  भएको  बहसमा अधिवक्ता द्वय कुमारप्रसाद घिमिरे र शान्तिराम खतिवडाले  निवेदकका तर्फबाट माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त गरेको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुन  २०८१ साउन ६ गते आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

*यसअघि  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कमलामाई नगरपालिका-४ को वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद ढकाल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याईएको छ।