बिआरआई (BRI) भनेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ हो, जुन चीनले २०१३ मा सुरु गरेको एउटा महत्वकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना हो। यसलाई वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) पनि भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य एसिया, युरोप र अफ्रिका बिचको व्यापार र पूर्वाधारको सञ्जाललाई विस्तार गरी आर्थिक सहकार्य र समृद्धि बढाउनु रहेको छ।

बिआरआई परियोजनाका मुख्य पक्षहरू भनेको सडक मार्ग (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) पुरानो सिल्क रोडको आधारमा एसिया, युरोप र मध्य एसियासम्म जोड्ने,जल मार्ग ( म्यारिटाइम सिल्क रोड ) चीनको समुद्री बन्दरगाहहरू दक्षिण-पूर्वी एसिया, अफ्रिका र युरोपसँग जोड्दै पूर्वाधार विकास बाटो, रेल्वे, बन्दरगाह, ऊर्जा तथा सञ्चार सञ्जालको निर्माण  र अन्तर देशीय व्यापार प्रवर्द्धन का साथै व्यापार मार्गलाई सहज बनाउने राष्ट्र  राष्ट्र बिच सांस्कृतिक सम्बन्ध जनस्तर सम्म पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा बीआरआई परियोजनामा धेरै देशहरू चीनबाट लिएको ऋण तिर्न कठिनाइमा परेर चीनको भू-राजनीति प्रभाव विस्तारको  सिकारमा परेका र ठुला ठुला निर्माणले पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै  आवाज पनि उठाउँदै आएका देखिन्छ।

नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा औपचारिक रूपमा २०१७ को मे महिनामा सहभागी भएको थियो। नेपालले चीनसँग समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्दै (BRI) मा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेको छ । यसले नेपाललाई चीनसँग मात्र नभई अन्य सहभागी देशहरूसँग पनि आर्थिक, व्यापारिक र पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ।

जस्तै पूर्वाधार विकास: बाटो, रेलमार्ग, ऊर्जा र सञ्चार संरचनाहरू विकास गर्ने विशेष गरी चीन-नेपाल क्रस-बोर्डर रेलवे ( काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग ) परियोजना प्रमुख छ, जसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ।

व्यापार र लगानी: चीनसँग व्यापार सहज बनाउन नयाँ मार्गहरू खोल्ने,विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदान: नेपाल र चिन बिचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो

बनाउने र पर्यटनको विकासमा सहयोग गर्ने आदि पढ्दा र सुन्दा सकारात्मक देखिए पनि नेपालका लागि चुनौती पनि उत्तिकै छन् । जस्तै ठुलो ऋणको जोखिमको कारण दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने सक्छ भू-राजनीतिक दबाब: भारत र अन्य देशहरूबाट दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न पर्यावरणीय र सामाजिक असर: ठुला पूर्वाधार परियोजनाले स्थानीय समुदाय र वातावरणमा प्रभाव  त पक्कै पनि पर्छ , तर यसो भनिरहँदा हामीले यस कारण भुल्नुहुँदैन कि यो परियोजना सफल भएमा व्यापारिक मार्गहरू विस्तार भई नेपाल क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र बन्न सक्छ। रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछ विद्युत् र ऊर्जा परियोजनाहरूको विस्तारले नेपाललाई ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनाउन सक्छ। त्यसैले नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई आफ्नै दीर्घकालीन विकास योजनासँग तालमेल गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै छ।

हिजोआज नेपालमा बिआरआईमा सहभागिता सम्बन्धी  विषयमा विभिन्न पक्ष र विपक्षका तर्कहरू उठेका छन् केही विद्वानहरू बिआरआई अन्तर्गत ठुला परियोजनाहरू ( जस्तै, केरुङ–काठमाडौं रेलवे, राजमार्ग र ऊर्जा परियोजनाहरू) ले नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको स्तर वृद्धि गर्न सक्छ बीआरआईले नेपाललाई एसिया र युरोप जोड्ने व्यापारिक मार्गको केन्द्रमा राख्ने सम्भावना छ, जसले निर्यात र आयात सहज बनाउन सक्छ । चीनलगायत अन्य बिआरआई सदस्य देशबाट ठुलो मात्रामा लगानी भित्रिने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ।, नयाँ पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ र चीनसँगको सिधा पहुँचले चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या बढ्छ। ,जलविद्युत् र अन्य ऊर्जा परियोजनाहरूको विकासले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने र सम्भावित ऊर्जा निर्यात गर्ने देशका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने तर्क पेश गर्छन् भने, अर्का थरी विद्वानहरू बिआरआई परियोजनाहरूमा ठुलो विदेशी ऋण आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले दीर्घकालीन ऋण तिर्न समस्या हुन सक्ने र यो चीनको ऋण जाल कूटनीति कुचक्रमा फसिने भारत र पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्धमा दरार आउने , बिआरआई परियोजनाहरूको पारदर्शिता, लागत अनुमान र सम्झौताका सर्तहरूमा स्पष्टता नभएको भन्दै  यसलाई नेपालको आर्थिक र राजनीतिक स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने परियोजनाका रूपमा  तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, सत्य के हो ? भने, नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा सहभागिता हुँदा नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउन सक्छ । जस्तै: सबै परियोजनाहरूको सम्झौता प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै खर्च, जोखिम, फाइदा, र समय सीमाबारे स्पष्ट जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउनु परियोजनाहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, विज्ञहरू, र सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी गराउनु दीर्घकालीन ऋणको असर मूल्याङ्कन गरेर मात्र परियोजना अघि बढाउने र अत्यधिक ऋण लिनेभन्दा साझेदारी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । साथै नेपाललाई फाइदा नहुने परियोजनाहरूमा अनावश्यक ऋण लिने जोखिमबाट बच्नुपर्छ । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा स्थानीय जनशक्ति र स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने प्रावधान अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।, दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चीनसँग सहकार्य गरिनुपर्छ ।, परियोजनाको निर्माण पूर्व विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरिनुपर्छ। विस्थापित समुदायहरूलाई मुआब्जा, पुनर्स्थापना, र रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।

भारत, चीन, र अन्य छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलित कूटनीति कायम गर्दै परियोजना अघि बढाउँदै कुनै पनि देशको अत्यधिक प्रभावमा नपरी, राष्ट्रिय हित प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ । बिआरआई अन्तर्गत निर्माण गरिने पूर्वाधारले स्थानीय उत्पादन र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच दिन सहयोग गर्नुपर्छ ।, बीआरआई परियोजनाहरूलाई नेपालको दीर्घकालीन विकास योजनासँग समायोजन गरिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, र व्यापारजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।

बीआरआईमा सहभागिता हुँदै गर्दा नेपालले सतर्कता, पारदर्शिता, र दीर्घकालीन सोच अपनाएमा यो परियोजना नेपाली जनताको समृद्धि र विकासका लागि ठुलो अवसर बन्न सक्छ।

( लेखक सन्तोष दाहाल हालः  अष्ट्रेलियाको सिड्नी  हुनुहुन्छ। )