सिन्धुली। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने कमलामाई नगरपालिकाको निर्णय लागु नहुने भएको छ।

नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट माथिको बुधबार भएको सुनुवाईमा रिट जारी हुने फैसला भएको हो । यो सँगै नगरपालिकाको आदेश कार्यान्वयन नहुने अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले बताए ।

नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाए कार्वाही हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । बुधबार भएको रिट माथिको अन्तिम सुनुवाईमा निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ता लोकहरि आचार्य र अधिबक्ता लिलानाथ घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

शिक्षक कर्मचारी र अन्य नागरिक विच नगरपालिकाले भेदभाव गरेको र बालबालिकाको पढन पाउने अधिकार हनन हुनुको साथै अभिभावकको आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक समेत नगरपालिकाको निर्णयले संकुचन गरेको अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले बताए । उच्च अदालतका माननीय न्यायधिश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजालसले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको रिट जारी हुने फैसला भएको हो ।