सरकारले लोकल रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्रान्डिङ गर्ने र राष्ट्रिय भोज एवं सरकारी कार्यक्रममा अनिवार्य गर्ने नीति बनाउन थालेको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रैथाने/ स्थानीय /परम्परागत मदिरा तथा पेयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आगामी मार्गचित्र, २०८१’ मा स्थानीय मदिरा व्यवसायीकरण गर्न सिफारिस छ ।

मार्गचित्रमा सरकारले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भोज तथा औपचारिक–अनौपचारिक कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । एयरपोर्टमा रहेका ड्युटी फ्री पसलमा पनि अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी झट्ट हेर्दा देखिने गरी सजाउन तथा राख्न लगाउने पनि बताइएको छ । नियमित रूपमा केन्द्रीय, प्रदेशगत वा स्थानीयस्तरमा कोदोको रक्सी र स्थानीय परिकारको मेला आयोजना गरी गर्ने पनि बताइएको छ ।

नेपालमा घरायसी प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गरेको लोकल मदिरा व्यावसायिक रूपमा खरिद–बिक्री गर्न प्रतिबन्ध छ । यद्यपि, यसको व्याापार भित्रभित्रै निकै ठूलो छ । त्यो अवस्थामा सरकारले लोकल मदिराको उत्पादन, वितरण तथा व्यापारलाई कानुनी रूपमै खुला गर्न लागेको हो ।

नेपालमा भूगोल, जाति तथा समुदायअनुसार फरक–फरक प्रकृतिका लोकल मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन बहस पनि भइरहेको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/ ८२ बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटपछि सरकारले मदिरा ऐन संशोधन गर्दै ‘स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख गरेको छ । अहिले यसलाई कानुनी मान्यता दिन थप आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मदिरा तथा अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन गरेर यसलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम गरिहेको छ । कार्यविधिमा लाइसेन्स र गुणस्तरलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले स्थानीय मदिरालाई नियमन गर्ने र करको दर तोक्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘अहिले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । त्यो तयार भएपछि हामीले पनि यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमै पुगेको छ । लाइसेन्स दिने प्रक्रिया, स्थानीय मदिराको उत्पादन तथा वितरण व्यवस्थापन गर्नेलगायत पक्षमा कार्यविधि केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि र यसलाई केन्द्रित गरेर मदिरा, अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन भएपछि स्थानीय मदिराको व्यापारले पनि कानुनी मान्यता पाउनेछ ।’

लोकल रक्सीलाई व्यवसायीकरण गर्न ६ अवधारणा
सरकारले लोकल रक्सी विकासका लागि व्यावसायिक स्वरूपको निर्धारण, कानुनी पक्ष, प्राविधिक पक्ष, आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष, मार्केटिङ रणनीति र विविध प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरेर ६ अवधारणा बनाएको छ ।

जातीय, भौगोलिक र कुनै विशेष समूहका कम्तीमा सयजना सदस्य रहने गरी ससाना परम्परागत मदिरा उत्पादकको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सहकारी संस्था’ वा ‘कम्पनी’ स्थानीय मदिराको उत्पादन, संकलन, थप प्रशोधन, ब्लेन्डिङ, प्याकेजिङ तथा बिक्री–वितरणका लागि लाइसेन्स दिइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा प्रदेशस्तरीय निकायले यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादन विधिलाई वैज्ञानिक बनाउन मानकीकरण निर्देशिका बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ । उक्त निर्देशिकाले पानीको गुणस्तर, कोदोजस्ता कच्चा पदार्थको मापदण्ड र मर्चालगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, उत्पादन प्रक्रियामा नियन्त्रण, मदिराको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन, बोटलिङ तथा लेबलिङ, प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन, गलत काम–कारबाहीको नियन्त्रणका विषयमा उक्त निर्देशकाले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मार्गचित्रले मदिरा ऐन र नियमावली, अन्तःशुल्क ऐन र नियमावली, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । अहिले मदिरा ऐन संशोधन गरेर यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । लोकल मदिराको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको चक्र पूरा गर्न अन्य कानुन तथा नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिक बाट