सिन्धुली।सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले गाडी मर्मत गर्दा अनावश्यक बढी रकम खर्च गरेको उन्नत जातको पाडी खरिदमा अनियमितता भएको लगायतका समाचारहरु प्रकाशित भएपछि, मरिण गाउँपालिका र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) र संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा उत्कृष्ट अङ्क सहित देशमा प्रथम भएकाले सुशासनमा अब्बल भएको भन्दै समाचारहरू भ्रम भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

मरिणको विज्ञप्ति पछि FRA र LISA के हो? यसमा कसरी अङ्क प्राप्त हुन्छ? यसको अंकले के के मूल्याङ्कन गर्दछ भन्ने विषयमा आम चासो रहेको पाइए पछि माईशिर डटकमले LISA र FRA को सूचक तथा अंकभार र त्यसको दायरा बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ। संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) सङ्गठन तथा प्रशासन, प्रशासकीय प्रबन्ध, वार्षिक बजेट तथा योजना, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र वत्तीय व्यवस्थापन १० वटा सूचक क्षेत्रका १०० वटा सूचकमा प्रत्येकमा १/१ अंकका दरले नम्बर प्राप्त गरी पालिका आफैले स्वमूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ।

मरिण गाउँपालिकाले LISA मा तयार गरेको प्रतिवेदनमा आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेको ९४.७५ अङ्क सहित बागमती प्रदेशका १ सय १९ पालिकामा प्रथम भएको घोषणा गरेको थियो। तर, सुचकहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने  मरिण गाउँपालिकाले सबै सूचक पुरा गरेर त्यति अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिँदैन।त्यति अङ्क प्राप्त गर्न नसक्ने आधार मलेपको प्रतिवेदनले देखाएका कमीकमजोरी ले नै प्रष्ट पार्दछ।

कुल वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाको कूल पुँजीगत बजेटमा ओगटेको हिस्सा, वार्षिक आन्तरिक आय वृद्धि गत वर्षको तुलनामा, वार्षीक खरिद योजना तयारी कार्यान्वयन, वडामा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्थापन, ३५ दिन भित्र घटना दर्ताको स्थिति, शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच, न्याय सम्पादनमा उजुरी र फर्स्यौट, बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापन,अग्नि नियन्त्रक यन्त्र व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरूमा शतप्रतिशत अङ्क पाउन सक्ने देखिँदैन। यसरी २० भन्दा बढी सूचकमा पूर्ण अङ्क नपाउँदा ९४.७५ अङ्क कसरी प्राप्त हुन सक्छ? यी मध्य कतिपय सूचकहरूमा त आंशिक होइन पूर्ण अङ्क नै प्राप्त गर्न नसक्ने  देखिन्छ। जुन कुरा मलेपको प्रतिवेदनमा राखिएका सुझावहरू बाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण, राजस्व व्यवस्थापन गरी ४ वटा मुख्य शीर्षकका १०० वटा सूचकमा प्रत्येकमा १/१ अंकको दरले जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत गरिएको हुनुपर्दछ।तर मलेपको प्रतिवेदन २०७९/८० को पेज २ मा आर्थिक नियन्त्रणको प्रणालीको तेस्रो अनुच्छेदमा  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र विभिन्न विषयमा स्तरको विकासको लागि आवधिक ,वार्षिक, रणनीतिक, विषयगत  क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन विकासका योजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको नपाइएको उल्लेख गरेको छ।मलेपलको यो कदमले मरिण गाउँपालिकाले FRA मा  यो शिर्षकको १अङ्क पाउन नसक्ने प्रष्ट छ।

त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण, राजस्व व्यवस्थापन गरी ४ वटा मुख्य शीर्षकका १०० वटा सूचकमा प्रत्येकमा १/१ अङ्कको दरले जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत गरिएको हुनुपर्दछ।तर मलेपको प्रतिवेदन २०७९/८० को पेज २ मा आर्थिक नियन्त्रणको प्रणालीको तेस्रो अनुच्छेदमा  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र विभिन्न विषयमा  विकासको लागि आवधिक ,वार्षिक, रणनीतिक, विषयगत  क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको नपाइएको उल्लेख गरेको छ।मलेपलको यो कदमले मरिण गाउँपालिकाले FRA मा  यो शिर्षकको १अंक पाउन नसक्ने प्रष्ट छ।

FRA दफा ३५ मा २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र  प्राप्त गरेको व्यक्ति, संस्था , फर्म वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गरिएको भए मात्र अंक प्राप्त हुने स्थिति छ। तर मलेपको प्रतिवेदनको पेज ४ को दफा ४ मा गाउँपालिकाले कतिपय भुक्तानी कार्यालयकै कर्मचारीहरूको नाममा भुक्तानी गरेको उल्लेख मात्रबाट यो शीर्षकमा पनि अंक प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन।दफा  ४ मा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रदेश कानुन अनुसार मात्र सुविधा दिएको भए मात्र FRA  मा अंक प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ। तर मरिओ गाउँपालिकाले पदाधिकारीलाई तोकिए भन्दा बढी सवारी इन्धन उपलब्ध गराएको मलेपको प्रतिवेदनमा बढी बुझेको तेलको रकम पदाधिकारीबाट नै असुल गर्न प्रतिवेदन नै दिएकाले यो शिर्षकमा पनि अंक प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन।

त्यस्तै दफा ४ मा पाँच लाख सम्मका योजनाहरूमा विनियोजित बजेटको हिस्सा कूल पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत भन्दा कम भएमा मात्र अंक प्राप्त हुने उल्लेख छ। मरिण गाउँपालिकाले यो शीर्षकमा पनि अंक पाउने  अवस्था छैन।४८ क दफामा गैरसरकारी संस्थासँग योजना कार्यान्वयन गर्दा गैससको  नगद साझेदारी ३० प्रतिशत भए मात्र यो अंक प्राप्त हुन्छ। तर पालिकाले हेफर नेपालसँग ७५/२५ प्रतिशतको साझेदारीमा काम गरिरहेकाले यो अंक पनि प्राप्त गर्न अयोग्य देखिन्छ। त्यस्तै दफा ६० मा दैनिक भ्रमण भत्ताको अभिलेख (भ्रमण खाता) राख्ने गरिएको र भ्रमण प्रतिवेदन विना दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानी वा यसको पेश्की फर्स्यौट गरेको भए मात्र अंक प्राप्त हुने उल्लेख छ।तर, मलेपको प्रतिवेदनको पेन नं.४ मा भ्रमण  प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा राख्ने नगरको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बाट यो शीर्षकमा पनि अंक प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै दफा ६४ मा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा म्याद नाघेको पेश्की नभए मात्र अंक प्राप्त हुने उल्लेख छ। मलेपको प्रतिवेदनको पेज नं. ४ मा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै पेश्की फर्स्यौट गर्ने गरेको उल्लेख भएबाट ३/३ महिनाको पेश्की म्याद पिरियड उल्लंघन भएकाले यो शिर्षकमा पनि अंक प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ। दफा ८१ मा गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा असुलउपर गर्नु पर्ने बेरूजु नभए मात्र अंक प्राप्त हुन्छ। तर मलेपको प्रतिवेदनमा मरिणको बेरूजु ५ करोड भन्दा बढी भएकाले यो शिर्षकमा अंक प्राप्त हुनसक्ने देखिदैन।मलेपको प्रतिवेदनले नभएको भनेको यी सुचकहरू अंक नै FRA मा मरिण गाउँपालिकाले ९७.७५ अंक प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्ट छ।

यो बाहेक दफा ९२ मा सबै वडामा नक्सापास कार्यान्वयमा ल्याएको, दफा ९३ मा अघिल्लो आन्तरिक आय भन्दा १० प्रतिशत बढी आन्तरिक आय प्राप्त भएको, दफा ९४ मा अनुमानित राजस्वको ९० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको, दफा ९६ मा नदिजन्य पदार्थको घाटगदि गरेर विक्री गरेको लगायताका शिर्षकको अंक पनि मरिण गाउँपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार देखिदैन। त्यस्तै दफा १२ को आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था, दफा १७ को कूल राजस्व खर्च पुरागरी बिकास निर्माण लगायतमा अन्य दफाका कयौं अंक मरिण गाउँपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने देखिदैन। जिल्ला समन्वय समितिले के आधारमा मरिण गाउँपालिकालाई ९७.७५अंक दियो त्यो आश्चर्यको बिषय छ।

पालिकामा जुन विषयमा विवाद भएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी आफू सुशासनको नमुना भएको भन्दै, FRA र LISA मा देशमै प्रथम भएको गफ दिइहाल्छन।उनले FRA र LISA  मा प्रथम भएकोमा माओवादी केन्द्र मरिणलाई विज्ञप्ती नै निकाल्न लगाएर बधाई समेत खाएका थिए।त्यति मात्रै होइन, अहिले गाडी मर्मतको र इन्धन अश्वभावीक खर्चको समाचार आउने वित्तिकै पुनः माओवादीको गाउँ कमिटीलाई प्रयोग गरेर FRA र LISA को प्रतिवेदन मलेपले दिएको र मलेपले उत्कृष्ट ठहराएको भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञप्ती नै निकाल्न लगाए। साथै त्यही भ्रमपूर्ण विज्ञप्ती कै साहारामा समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर त्रसीत बनाउने प्रयास समेत गरेका थिए।

मलेपको ९२ पेजको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने LISA र FRA मा फष्ट मात्र नभएर बोर्ड फष्ट नै हानेका हाकिम ओम दर्जीको जालझेल र झुटको फेहरिस्त प्रस्ट हुन्छ । आफू नै सर्वेसर्वा भएर तीन वर्ष पालिका चलाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीले आफूलाई मन लागेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, मन नलागेकोलाई सस्तो मूल्य कबोल गरे पनि एउटा सानो कारण देखाएर ठेक्का बाट नै वञ्चित गर्ने गरेको कुरा मलेपले प्रतिवेदन मै लेखेको छ । प्रतिवेदनको बुँदा ५५.१ मा फुटबल स्टेडियम निर्माणको लागि भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्कामा संलग्न नभएको स्वघोषणा नहालेको कारण रुवी कन्स्ट्रक्सन सस्तो मूल्य कबोल गर्दा गर्दै ठेक्का नदिएर आफू निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको तर त्यस्तै स्वघोषणा नभए पनि महेश्वता हरिहरपुरगढी सडक स्तरउन्नतीको ठेक्कामा ठेक्का सम्झौता गरेको कुरा प्रतिवेदनका उल्लेख छ । यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जी अध्यक्ष विमर्श मोक्तान (प्रख्यात) को अस्वाभाविक विश्वासका कारण जस्तो सुकै गलत काम गर्न पनि पछि नपर्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक नेता जसरी जुन कार्यक्रममा पनि पुगेर फोटो खिचाई हाल्ने र चर्चामा पुगी हाल्ने दर्जी र अध्यक्ष मोक्तानले डायरी काखी च्यापेर फोटो सुट गरिगरि टिकटक र भिडियो बनाएर निरीक्षण गरेका दर्जनौँ योजनाहरूलाई मलेपले भने वितरणमुखी अनुत्पादक भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता योजना नबनाउन सूचि सहित सुझाव दिएको छ । मलेपको प्रतिवेदन बुँदा नं. ४४ मा त्यस्ता उडन्ते योजनाहरूमा ५० लाख भन्दा बढीका १३ वटा योजनाहरूको त नाम नै किटान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाग्छ नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु हो, मरिण गाउँपालिका । करारमा कार्यरत ९८ जना कर्मचारीलाई ७१ लाख १९ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष थप गरेको विषय होस या ७ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा बढी इन्धन सुविधा उपलब्ध गराएको विषय होस्। या त पालिकाले वितरण गरेका बाख्रा बोकाको जात प्रमाणित र बिमा तथा स्वास्थ्य जाँच नगरेको विषय होस । सबैले मरिण गाउँपालिका नीति विधि, पद्धति ऐन कानुन केहीको वास्ता नगरी सञ्चालन भएको प्रस्ट हुन्छ । पालिकाको न्यायिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद गरेर सञ्चालनै नल्याएको विषय झनै उदेक लाग्दो छ । करिब ५ लाखमा किनेको सफ्टवेयर सूचना विभागबाट स्वीकृति समेत गराएको पाइएको छैन । यस्तो बेथितिमा रहेको पालिका कसरी सूचकहरूमा प्रथम भयो त्यो आफैमा हास्यास्पद विषय हो ।

अझ गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान (प्रख्यात) आफै सहभागी भएर गरेको माओवादी केन्द्र मरिण गाउँपालिका कमिटीको बैठक पछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा FRA को प्रतिवेदन महालेखा परीक्षणबाट प्राप्त भएको उल्लेख हुनुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीले गाउँपालिका अध्यक्ष मोक्तानलाई समेत FRA तथा LISA को मूल्याङ्कन प्रक्रिया बारे समेत बुझाउन नसकेको देखिन्छ । गाउँपालिका अझैले जारी गरेको दुई पेजको विज्ञप्तिमा पनि देशकै उत्कृष्ट भएकाले गल्ती गर्न नसक्ने आशय भन्दा बढी गाडी मर्मत, खरिद र इन्धनमा बढी खर्च नभएको होइन भन्ने पुष्टि भने गर्न सकेको छैन । अझ आफूलाई सहयोग पु¥याउन माओवादी पार्टी मार्फत जारी गर्न लगाइएको विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको धम्कीको भाषा, र मूल्याङ्कन गर्ने निकाय बारेको अनविज्ञता अहिले चिया चौताराहरूमा हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुस्।

१.मरिण गाउँपालिकामा लुट: एक वर्षमै इन्धन र सवारी मर्मतमा १ करोड स्वाहा !

२.मरिण गाउँपालिकामा भैँसीका पाडी खरिदमा १० लाख भन्दा बढी अनियमितता