सिन्धुली । जिल्लाको  मरिण गाउँपालिकाले भैँसीका पाडी खरिदमा १० लाख  भन्दा बढी अनियमितता गरेको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खरिद गरेका पहिलो लटको १२० र थप ५४ भैँसीका पाडी खरिद पक्रियामा १० लाख ४२ हजार २०० रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ ।

पालिकाले कुल ९० लाख बजेटमा प्रति पाडी ७५ हजारका दरले १२० वटा पाडी खरिद गर्न लागत अनुमान गरी २०७९ भदौ १५ मा आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियाबाट साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले ५५ हजार प्रति पाडीका दरले कुल ६६ लाखमा १ सय २० वटा पाडी सप्लाई गरेको थियो ।  भैँसी पालनमा विनियोजित ९० लाख मध्य ६६ लाखमै १ सय २० पाडी प्राप्त भएपछि २४ लाख रकम बचेको थियो त्यस्तै अर्को शीर्षकमा बङ्गुरका पाठा खरिद कार्य गर्दा पनि टेण्डर प्रक्रिया बाट अनुमानित लागत भन्दा १६ लखा ५० हजार कममा पाठा प्राप्त भई दुवै शीर्षकबाट कुल ४० लाख ५० हजार रकम बचेको थियो । पालिकाले दुवै शीर्षकमा बचेको रकमबाट भैँसी खरिद गर्न २०७९ चैत्र १४ गते बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत पाएको थियो ।

प्रदेश सरकारबाट भैँसी किन्न स्वीकृति पाएपछि पालिकाले भैँसीको लागत अनुमान गर्नुपर्ने थियो। तर स्वीकृति  भैँसी किन्न  लिए पनि  गाउँपालिकाले पुनः थप पाडी खरिद गरेको थियो । यसरी थप पाडी नै खरिद गर्ने हुँदा लागत अनुमान नै नगरी चालु आर्थिक वर्षमै १ सय २० वटा भैँसीका पाडी ५५ हजारका दरले सप्लाई गरेको साना किसान सहकारी संस्थाबाटै खरिद गर्न सकिने अथवा अझ कम मूल्यमा प्राप्त गर्नको लागि उसले सप्लाई गरेको प्रति पाडी ५५ हजारलाई आधार मानी लागत अनुमान गरी सूचना निकाल्नु पर्ने थियो । तर पालिकाले एउटै आर्थिक वर्षमा ५५ हजारमा पाडी किनी सकेको अवस्थामा पनि फेरि ७५ हजार प्रति पाडी लागत अनुमान गरेर सूचना निकालेको र ५५ हजारमै पाडी सप्लाई गर्ने साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई नै १९ हजार २ सय प्रति पाडी बढी भुक्तानी पाउने गरी एकल बोलकबोलको आधारमा प्रतिस्पर्धा समेत नगराई सम्झौता गरेको थियो।

एउटै सप्लायर्सले पहिला ५५ हजारमा सप्लाई गरेको पाडी एकै आर्थिक वर्षमा केही महिनाको अन्तरालमा १९ हजार ३०० बढी भुक्तानी गरेर पालिकालाई १० लाख ४२ हजार २०० रुपैयाँ बढी व्ययभार पारेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनले त्यो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भने लेखेको छैन । महालेखा परीक्षकको विगतका अन्य पालिकाको प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने, सप्लायर्स फरक हुँदा समेत यस्तो केशमा असुल उपर लेखेको नजिर पाइएको छ । यो रकम सिधै असुलउपर लेख्नुपर्ने भए पनि महालेखाले पालिकालाई सहुलियत दिएको देखिन्छ ।

महालेखाले किन लेखेन १० लाख ४२ हजार असुलउपर ?

विगतका मलेपका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, उक्त रकम असुल उपर लेख्नै पर्ने देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण जिल्लाकै कमलामाई नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । मलेपको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले टेण्डर गर्दा समय लाग्ने र स्कुलहरूमा वितरण गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै मिति २०७७ जेठ १२ गते सफ्टी हाइजिन प्रा.लि. बाट ७ हजार ८ सय १० थान सेनेटरी प्याड प्रति थान ५६ रुपैयाँ ६४ पैसाका दरले खरिद गरेको थियो ।त्यसपछि पालिकाले २०७७ असार २६ मा सोनिज वि केयर प्रा.ली. बाट टेण्डर प्रक्रिया मार्फत प्रति थान ३४ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले सेनेटरी प्याड खरिद ग¥यो । करिव ८ महिना पछि भएको महालेखा परीक्षणमा परीक्षकहरूले टेण्डर गर्दा भन्दा सोझै खरिद गर्दा २१ रुपैयाँ ७४ पैसा बढी तिरेको भन्दै सफ्टी हाइजिन प्रालीले सप्लाई गरेको ७ हजर ८ सय १० थान सेनेटरी प्याडको २१ रुपैयाँ ७४ पैसाका दरले कुल १ लाख ९१ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ कर समेत असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा कमलामाई नगरपालिकाले सफ्टी सँग उक्त रकम असुल उपर समेत ग¥यो ।

पालिकाले अत्यावश्यक भनेर टिप्पणी उठाएर प्रक्रिया पु¥याएर गरेको खरिद,  सप्लायर्सले चलनचल्तीको मूल्यमा गरेको सप्लाई पछि टेण्डरको प्रक्रियामा भएको प्रतिस्पर्धाको मारमा परेर पाएको नाफा समेत गुमाउनु पुग्यो । पहिला टेण्डर भएर दररेट कायम भइसकेपछि पछि महँगोमा किनेको भए असुल उपर गर्नु स्वाभाविक हुने थियो । यस्तो स्थितिमा पनि असुलउपर लेख्ने महालेखाले मरिणमा एउटै सप्लायर्सले दोस्रो पटक १९ हजार २ सय बढी भुक्तानी पाएको विषयमा आँखा चिम्लिनु अस्वाभाविक देखिन्छ । मलेपको त्यही प्रतिवेदन र असुलउपर पछि अहिले कमलामाई नगरपालिकाले कुनै सामान टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेको छ भने उक्त आर्थिक वर्ष भरि सोही सप्लायर्स वा अन्य फरक सप्लायर्स बाट थप खरिद गर्नु परेमा टेण्डरकै मूल्यमा खरिद गर्ने अभ्यास गरिरहेको पाइएको छ ।

तर मरिण गाउँपालिका भने एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै सप्लाईको काम एउटै सप्लायर्स सँग दुई पटक गर्दा फरक फरक दररेट त्यो पनि १० लखा भन्दा बढीको अन्तर सिधै मिलेमतो र भ्रष्टाचार बाहेक केही हुन सक्ने अवस्था नै छैन । अझ मलेपको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाका सबै कागजपत्र नै पालिकाले उपलब्ध नगराएको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अनियमितता संस्थागत रूपमा गर्न खोजेको पाइन्छ । महालेखाले असुलउपर नलेखेकाले यो रकम भ्रष्टाचार ठहर हुन अब अख्तियारले नै छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।