सिन्धुली। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने मरिण गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट माथिको आज भएको सुनुवाईमा रिट जारी हुने फैसला भएको हो । यो सँगै गाउँपालिकाको आदेश कार्यान्वयन नहुने रिट सुनुवाइमा बहस गर्ने अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले बताउनु भयो । गाउँपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा समेटिएको भन्दै २०८० चैत१९ गते गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त मितिमा पत्राचार गरि कर्मचारी शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्दै आदेश दिएको थियो । निवेदक उत्तरकुमार पाख्रिन भएको रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ताद्वय लोकहरि आचार्य र लिलानाथ घिमिरेले गर्नु भएको बहस गरेका । शिक्षक कर्मचारी र अन्य नागरिक विच गाउँपालिकाले भेदभाव गरेको र बालबालिकाको पढन पाउने अधिकार हनन हुनुको साथै अभिभावकको आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक समेत गाउँपालिकाको निर्णयले संकुचन गरेको अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले बताए ।

उच्च अदालतका माननीय न्यायधिश लेखनाथ पौडेल र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजालसले गाउँपालकाको निर्णय विरुद्ध परेको रिट जारी हुने फैसला भएको हो ।