भीमान। नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ।

संविधानको धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ।

यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद(२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ।

जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’

ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो।

तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।

कतै औषधि अभाव त कतै जनशक्ति अभाव हुनु सामान्य भएको छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीकै करण नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाउने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ९ मा रहेको भीमान स्वास्थ्य चौकीबाट  नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कतिको रहेछ भनेर सर्वेक्षण गरिएको थियो।

अभिभावक, किशोर किशोरी र स्वास्थ्यकर्मी हरूको प्रत्यक्ष सहभागीतामा  प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा  हेन्डस नेपालको द्वारा संचाललित सेल्यास परियोजनाले भीमान स्वास्थ्य चौकीमा सर्वेक्षणमा नागरिकहरू स्वास्थ्य   शिक्षाको पहुँच बाट वञ्चित भएको देखिएको  ह्याण्डस नेपाल सिन्धुलीका कार्यक्रम संयोजक सादेशमणी पोखरेलले माईशिर लाई जानकारी दिए।

आफूलाई स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी जानकारी नभएको सहभागी रिता माया चौहानले   बताइन। उनले भनिन्  “कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो हक अधिकार कुराहरु जानकारी भयो । हाम्रो समस्या हामी आफैले पहिचान गर्न सक्यौ।”  कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरिन् ।